- भंगार बाजारातील 117 गाळेधारकांवर झालेल्या कारवाईची उच्चस्तरीय चौकशी करा — एकता संघटनेची मानवाधिकार आयोगाकडे धाव
1991 मध्ये नगरपालिकेने स्थलांतर केले, 35 वर्षे व्यवसाय करू दिला; मग अचानक अतिक्रमणकारी कसे?” — फारुक शेख* शहरातील सिटी सर्व्हे नं. 29-ब येथील भंगार बाजारातील 117 गाळेधारकांवर दिनांक 30 सप्टेंबर रोजी करण्यात आलेल्या तोडफोड व निष्कासन कारवाईविरोधात एकता संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य ए पी सी आर चे सेक्रेटरी शाकीर शेख वएकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार वजा निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी एपीसीआर मुंबईचे शाकीर शेख व एडवोकेट हमजा मिर्झा एकता संघटनचे सर्वश्री फारुक शेख आणि शहा आरिफ देशमुख जाकीर बागवान मदर पठाण मतीन पटेल सय्यद चांद युसुफ खान मेहबूत रंगरेज अब्दुल रोग टेलर रज्जाक पटेल सईद शेख मुजाहिद खान नजमुद्दीन शेख जावेद शेख डॅनियल शेखआदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पालिका प्रशासनाच्या ठरावाने आणले, मग आज अतिक्रमणकारी कोण?”
एकता संघटनेने निवेदनातून प्रशासनाच्या भूमिकेवर थेट सवाल उपस्थित केला आहे. सन 1991 मध्ये तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने ठराव क्र. 241 दिनांक 24 जानेवारी 1991 अन्वये 117 भंगार व्यावसायिकांचे स्थलांतर करून सिटी सर्व्हे नं. 29-ब येथील जागा त्यांना नऊ वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने दिली होती.
विशेष म्हणजे या स्थलांतरामागे नगरपालिकेची स्वतःची विकास योजना होती. त्यामुळे 1991 मध्ये नगरपालिकेच्या निर्णयाने स्थलांतरित झालेल्या व्यावसायिकांना आज अचानक अतिक्रमणकारी ठरविण्यापूर्वी गेल्या 35 वर्षांचा संपूर्ण प्रशासकीय इतिहास तपासला पाहिजे, अशी मागणी फारुक शेख यांनी केल
गरीबांच्या दुकानांवर जे सी बी चालविण्यापूर्वी कायद्याची प्रक्रिया कुठे गेली?”
एकता संघटनेने 30 सप्टेंबरच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या पोलीस बंदोबस्तासह मनपा यंत्रणा व जे सी बी घटनास्थळी आणण्यात आले. त्याच वेळी प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल असल्याची माहिती प्रशासनाला देण्यात आली होती. कारवाई थांबविण्याची लेखी विनंतीही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती.
तरीही कारवाई सुरू ठेवण्यात आली असल्यास, न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती असतानाही कोणाच्या आदेशाने कारवाई सुरू ठेवण्यात आली? त्या आदेशाची लेखी नोंद कुठे आहे? असे सवाल एकता संघटनेने उपस्थित केले आहेत.
मानवाधिकार आयोगाकडे गंभीर तक्रार
ही केवळ दुकानांची किंवा जागेची बाब नाही. 117 कुटुंबांच्या उपजीविकेचा, मालमत्तेचा, व्यवसायाचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे,” असे शाकीर शेख यांनी सांगितले.
संघटनेने मानवाधिकार आयोगाकडे मागणी केली आहे की, 30 सप्टेंबरच्या कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी आणि कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
1991 पासूनचा रेकॉर्ड उघडा; सत्य समोर येईल
एकता संघटनेने प्रशासनाकडे 1991 पासूनचे सर्व ठराव, भाडेपट्टे, कर नोंदी, फाईल नोटिंग, पत्रव्यवहार, समिती अहवाल आणि कारवाईचे आदेश सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
विशेषतः ठराव क्र. 241/1991, 464/1992, 125/1992, 337/1997, 117/2019, 180/2019 आणि 304/2020 यांची संपूर्ण कायदेशीर व प्रशासकीय पार्श्वभूमी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“चार सदस्यांची समिती; अहवालावर दोनच स्वाक्षऱ्या — मग चौकशी कुठे झाली?”
2019 मध्ये गठित समितीच्या कार्यपद्धतीवरही संघटनेने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
चार सदस्यीय समितीचा अहवाल दोन सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांवर आधारित असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. संबंधित गाळेधारकांची बाजू ऐकण्यात आली का, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी झाली का, सर्व कागदपत्रे तपासण्यात आली का, बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त कुठे आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“अल्पसंख्याक व गरीब व्यावसायिकांवर अन्याय झाला का? स्वतंत्र चौकशी करा”
या कारवाईचा परिणाम मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक समाजातील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल छोट्या व्यावसायिकांवर झाल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
कारवाईमध्ये कोणताही भेदभाव झाला आहे का, निवडक पद्धतीने कारवाई झाली का, सर्व संबंधितांशी समान निकष वापरण्यात आले का, याची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत स्वतंत्र तथ्याधारित चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाशिवाय कारवाई मान्य नाही
तोडफोडीत दुकाने, माल, व्यावसायिक साहित्य, कागदपत्रे, डायऱ्या, नोंदी व इतर साहित्याचे नुकसान झाले असल्यास प्रत्येक गाळेधारकाचा स्वतंत्र पंचनामा करून वास्तविक नुकसान निश्चित करावे आणि कायद्यानुसार नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
तसेच 117 कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन पर्यायी व्यवसायाची जागा किंवा पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा शासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एकता संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
– 30 सप्टेंबरच्या कारवाईची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
– कारवाईतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासावी.
– सी सी टी व्हि व्हिडिओ, वायरलेस रेकॉर्ड व आदेशपत्रे सुरक्षित ठेवावीत.
– 117 गाळेधारकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत.
– वास्तविक नुकसानभरपाई निश्चित करावी.
– 1991 पासूनचा संपूर्ण नगरपालिका रेकॉर्ड तपासावा.
– 2019 च्या समितीच्या अहवालाची वैधता तपासावी.
– न्यायालयीन प्रकरणांचा संपूर्ण विचार करूनच पुढील कारवाई करावी.
– मानवाधिकार आयोगाने स्वतंत्र चौकशी करावी.
– अल्पसंख्याक आयोगाने कारवाईत भेदभाव झाला का याची चौकशी करावी.
– दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी.
-117 कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे.
कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे
“एकता संघटना कोणत्याही बेकायदेशीर अतिक्रमणाचे समर्थन करत नाही. परंतु प्रशासनानेही कायद्याची प्रक्रिया टाळून गरीबांच्या उपजीविकेवर जे सी बी चालविण्याचे समर्थन आम्ही करणार नाही. 1991 मध्ये ज्यांना नगरपालिका प्रशासनाने स्वतः स्थलांतरित केले, त्यांना 35 वर्षांनंतर अचानक अतिक्रमणकारी ठरविले जात असेल तर त्यामागील संपूर्ण प्रशासकीय रेकॉर्ड जनतेसमोर आला पाहिजे.”
“कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करा;* अन्यायकारक कारवाईला एकता संघटना कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने विरोध करेल.
फोटो मध्ये जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना मागण्याचे निवेदन देताना शाकीर शेख व फारुख शेख सहशिष्ट्य मंडळ दिसत आहे